मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव और तेल आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता के बीच, अमेरिका में लगभग आधी सदी बाद एक नई ऑयल रिफाइनरी बनने की योजना सामने आई है। डोनाल्ड ट्रम्प ने टेक्सास के ब्राउनस्विले में प्रस्तावित इस परियोजना को 300 अरब डॉलर की ऐतिहासिक डील बताया है। इस परियोजना में भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ (Reliance Industries) की संभावित भागीदारी ने वैश्विक ऊर्जा बाज़ार का ध्यान खींचा है।
क्या है ट्रम्प का ऐलान और प्रोजेक्ट की ज़मीनी हकीकत
डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर ऐलान किया कि ‘अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग’ टेक्सास के ब्राउनस्विले में यह नई रिफाइनरी खोलने जा रही है।
इस प्रोजेक्ट के कुछ बेहद अहम आंकड़े इस प्रकार हैं:
- क्षमता: रिपोर्ट्स के अनुसार, इस नई रिफाइनरी में हर रोज़ लगभग 1.68 लाख बैरल तेल रिफाइन करने की क्षमता होगी।
- व्यापार घाटा: ट्रम्प प्रशासन का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से अमेरिका-भारत व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिल सकती है।
- निर्माण: कंपनी इसी साल की दूसरी तिमाही (Q2) में इसका निर्माण कार्य शुरू करने की योजना बना रही है।
व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि हालिया ऊर्जा अस्थिरता अस्थायी है और सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा कदमों के बाद कीमतों में स्थिरता आने की उम्मीद है।
आम जनता को सस्ता पेट्रोल या सिर्फ ‘एक्सपोर्ट हब’?
ट्रम्प प्रशासन इस रिफाइनरी को अमेरिका की ‘एनर्जी डोमिनेंस’ (ऊर्जा प्रभुत्व) की वापसी बता रहा है। लेकिन ऊर्जा बाज़ार के दिग्गज विश्लेषकों ने इस दावे की ज़मीनी सच्चाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
ऊर्जा विश्लेषक टॉम क्लोज़ा (Tom Kloza) के अनुसार, यह रिफाइनरी संभवतः निर्यात बाज़ार को ध्यान में रखकर बनाई जा सकती है। ब्राउनस्विले इलाके में न तो इतनी स्थानीय माँग है और न ही तेल को अमेरिका के दूसरे हिस्सों में ले जाने के लिए पाइपलाइनों का नेटवर्क मौजूद है।
‘रिफाइंड फ्यूल्स एनालिटिक्स’ के जॉन ऑअर्स (John Auers) ने अलग सवाल उठाया। उनके मुताबिक, ट्रम्प प्रशासन की इस तरह की शुरुआती घोषणाओं में ‘काफी अतिशयोक्ति’ होती है—और असली तस्वीर तब साफ होगी जब ज़मीन पर काम शुरू हो।
रिलायंस का 20 साल का करार और ऊर्जा कूटनीति
यहीं से इस डील में मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की असली भूमिका सामने आती है। रिलायंस ने इस नई अमेरिकी रिफाइनरी के साथ अगले 20 सालों के लिए ‘बाइंडिंग ऑफटेक एग्रीमेंट’ (Binding offtake agreement) साइन किया है।
इसका मतलब है कि रिलायंस ने रिफाइनरी में बनने वाले रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों को लंबे समय तक खरीदने का व्यावसायिक समझौता किया है।
रिलायंस पहले से ही गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स (लगभग 1.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन क्षमता) संचालित करती है। विश्लेषकों के अनुसार इस समझौते से रिलायंस की वैश्विक ऊर्जा व्यापार में मौजूदगी और मजबूत हो सकती है।
कई विश्लेषकों के अनुसार यह समझौता भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा सहयोग को एक नए स्तर पर ले जा सकता है।
पिछले साल भारत ने ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदा था। उस समय कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने भारतीय कंपनियों पर ‘युद्ध में मुनाफाखोरी’ (War profiteering) के आरोप लगाए थे। अब वही अमेरिकी नेतृत्व इस परियोजना में रिलायंस की संभावित भागीदारी का स्वागत कर रहा है और इसे अमेरिका के लिए एक ‘बड़ी जीत’ बता रहा है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, कैलिफोर्निया में सख्त पर्यावरण नियमों के कारण हाल के वर्षों में कुछ रिफाइनरियां (करीब 2.84 लाख बैरल क्षमता) बंद भी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ, इस नए समझौते के तहत टेक्सास की रिफाइनरी से बनने वाले उत्पादों की दीर्घकालिक खरीद की व्यवस्था की गई है, जिससे परियोजना को व्यावसायिक स्थिरता मिल सकती है।
टॉम क्लोज़ा और जॉन ऑअर्स जैसे विशेषज्ञों की नज़र अब इस बात पर है कि यह परियोजना अमेरिकी उपभोक्ताओं को राहत दे पाएगी या मुख्य रूप से निर्यात बाज़ार को सेवा देगी।